आंध्र प्रदेश में ₹22,178 करोड़ के नए निवेश को मंजूरी, करीब 20 हजार रोजगार का अनुमान
आंध्र प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने 28 नई परियोजनाओं के लिए ₹22,177.84 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से लगभग 19,739 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। मंजूरी 18 सितंबर को हुई राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (SIPB) की 21वीं बैठक में दी गई। नई परियोजनाओं का दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इनमें ऊर्जा, आईटी और संचार, खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण और पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है। इन नए प्रस्तावों के बाद राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल संख्या करीब 387 हो गई है। इन सभी परियोजनाओं में संभावित कुल निवेश लगभग ₹14.05 लाख करोड़ बताया गया है। इनके माध्यम से 10.79 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। बैठक में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में पोर्ट आधारित औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने पर भी जोर दिया गया। राज्य के पास करीब 974 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है। सरकार बंदरगाहों को सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जोड़कर व्यापक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। तकनीकी क्षेत्र में भी राज्य ने महत्वाकांक्षी योजनाएं सामने रखी हैं। आंध्र प्रदेश सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा फोटोनिक्स, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों को भी औद्योगिक विकास की रणनीति में शामिल किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज तथा दुर्लभ खनिजों से जुड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 160 GW के हरित ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में अब तक 113.75 GW क्षमता सुरक्षित होने की जानकारी दी है। सरकार की योजना पारंपरिक विनिर्माण के साथ-साथ उच्च तकनीक और शोध आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा देने की है। इसके लिए कौशल विकास, महिला उद्यमिता और निर्यात बढ़ाने जैसे क्षेत्रों को भी निवेश नीति के साथ जोड़ा जा रहा है। नई परियोजनाओं का वास्तविक प्रभाव उनके क्रियान्वयन, निवेश के जमीन पर उतरने और निर्धारित रोजगार अवसरों के बनने के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल मंजूरियां राज्य में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावित विस्तार को दर्शाती हैं।
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